हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को अनेक महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण, बाल अधिकार संरक्षण, और प्रशासनिक सुधार है। इन निर्देशों को लेकर सभी अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
बाल कल्याण पर विशेष ध्यान 🎒
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि हर थाने में एक बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। इस अधिकारी को बच्चों और किशोरों को लैंगिक अपराधों से बचाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
बाल विवाह की रोकथाम के लिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम के उन्मूलन हेतु जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
| कार्यक्षेत्र | निर्देश |
|---|---|
| बाल कल्याण | बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति |
| बाल विवाह | उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी |
| बाल श्रम | टास्क फोर्स को प्रभावी बनाना |
विशेष स्वच्छता अभियान 🌟
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 31 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान चल रहा है। इसके तहत प्रत्येक सरकारी कार्यालय की सफाई सुनिश्चित की जा रही है।
- प्रत्येक विभाग: एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।
- डेटा अपडेट: केंद्रीय निगरानी पोर्टल पर अपडेट होगा।
- ई-ऑफिस: मार्च 2025 तक सभी कार्यालयों में लागू करने का निर्देश दिया गया है।
चिट फंड और डंकी एजेंटों पर कार्रवाई 🔒
चिट फंड और डंकी रूट के माध्यम से विदेश भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि:
- चिट फंड जैसी धोखाधड़ी योजनाओं में शामिल संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई जाएगी।
- डंकी रूट के जरिए युवाओं को विदेश भेजने वाले एजेंटों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई होगी।
गांवों में रात्रि ठहराव 🏠
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को गांवों में रात्रि ठहराव करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा:
- हर नागरिक को न्याय और सहायता मिले।
- साधनहीन परिवारों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए।
यह कदम ग्रामीणों के बीच विश्वास बढ़ाने और प्रशासन को जमीन स्तर पर मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।
